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₹2,000 से अधिक के UPI ट्रांजैक्शन पर कोई GST नहीं, सरकार ने फेक न्यूज को किया खारिज | UPI इंसेंटिव स्कीम 2026 तक बढ़ी

₹2,000 से अधिक के UPI ट्रांजैक्शन पर कोई GST नहीं, सरकार ने फेक न्यूज को किया खारिज | UPI इंसेंटिव स्कीम 2026 तक बढ़ी

₹2,000 से अधिक के UPI ट्रांजैक्शन पर कोई GST नहीं, सरकार ने फेक न्यूज को किया खारिज | UPI इंसेंटिव स्कीम 2026 तक बढ़ी

UPI ट्रांजैक्शन पर GST नहीं: वित्त मंत्रालय ने अफवाहों को किया खारिज

वित्त मंत्रालय ने हाल ही में ₹2,000 से अधिक के UPI (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) ट्रांजैक्शन पर GST (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स)लगाने की अफवाहों को गलत बताया है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि P2M (पर्सन टू मर्चेंट) UPI ट्रांजैक्शन पर MDR (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) शून्य है, इसलिए इन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।

क्या थी अफवाह?

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि ₹2,000 से अधिक के UPI ट्रांजैक्शन पर GST लगाया जाएगा। हालांकि, वित्त मंत्रालय ने इसे पूरी तरह गलत बताते हुए कहा कि जनवरी 2020 से ही UPI ट्रांजैक्शन पर कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लगता।

UPI पर MDR शून्य क्यों है?

इसका मतलब है कि अगर आप UPI से किसी दुकानदार को पैसे भेजते हैं, तो उस पर कोई टैक्स या अतिरिक्त चार्ज नहीं लगेगा।


UPI इंसेंटिव स्कीम 2026 तक बढ़ाई गई, छोटे दुकानदारों को मिलेगा फायदा

19 मार्च 2024 को केंद्रीय कैबिनेट ने UPI को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव स्कीम को 31 मार्च 2026 तक बढ़ाने का फैसला किया। इस योजना पर ₹1,500 करोड़ खर्च किए जाएंगे।

इंसेंटिव स्कीम के मुख्य बिंदु:

1. दुकानदारों को 0.15% इंसेंटिव:

2. बैंकों को भी मिलेगा इनाम:

3. छोटे शहरों और गांवों में UPI को बढ़ावा:


UPI क्या है और यह कैसे काम करता है?

UPI (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) भारत का सबसे लोकप्रिय डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, जिसे NPCI (नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) द्वारा संचालित किया जाता है।

UPI के फायदे:

✔ किसी को भी पैसे भेजें बिना अकाउंट नंबर/IFSC के – सिर्फ UPI ID (मोबाइल/ईमेल) से।
✔ 24×7 पेमेंट – किसी भी समय ट्रांजैक्शन कर सकते हैं।
✔ बिल पेमेंट, रिचार्ज, ऑनलाइन शॉपिंग – सभी UPI ऐप्स (PhonePe, Google Pay, Paytm) से कर सकते हैं।
✔ कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं – बैंक ट्रांजैक्शन फ्री हैं।

UPI कैसे यूज करें?

  1. UPI ऐप (PhonePe, Google Pay, BHIM) डाउनलोड करें।
  2. अपना बैंक अकाउंट लिंक करें।
  3. एक यूनिक UPI ID (जैसे: yourname@upi) बनाएं।
  4. अब किसी को भी UPI ID या QR कोड स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं।

अब UPI से ₹5 लाख तक का टैक्स भी भर सकते हैं

पहले UPI से मैक्सिमम ₹1 लाख तक का टैक्स भरा जा सकता था, लेकिन अब लिमिट बढ़ाकर ₹5 लाख कर दी गई है। यह सुविधा 16 सितंबर 2023 से शुरू हो चुकी है।

कहाँ-कहाँ यूज कर सकते हैं?


निष्कर्ष: UPI भारत का सबसे सुरक्षित और तेज़ पेमेंट सिस्टम

सरकार डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए UPI को फ्री और आसान बनाए रखना चाहती है। ₹2,000+ ट्रांजैक्शन पर GST नहीं लगेगा और छोटे दुकानदारों को इंसेंटिव मिलेगा। अगर आप अभी तक UPI यूज नहीं कर रहे हैं, तो आज ही किसी UPI ऐप को इंस्टॉल करें और कैशलेस पेमेंट का लाभ उठाएं।

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